उमरखेड तालुक्यातील सरपंचाचे राजकीय गणित पालटले, ओबीसींच्या ११ जागा कमी, सर्वसाधारणच्या ११ वाढल्या!

भारती महाराज महासूत्र न्यूज 

उमरखेड : राज्य शासनाच्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या नव्या नियमामुळे, बुधवारी नव्याने आरक्षण सोडत घेण्यात आली. त्यात एससी,एसटी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले असून, ओबीसी व सर्वसाधारण गटाचे ६० जागेचे फेर आरक्षण काढण्यात आले. यामुळे मात्र उमरखेड तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या राजकारणाला, नवे वळण मिळाले आहे. ओबीसींचे पूर्वीचे २१ जागांचे आरक्षण बदलून, ओबीसी (नामाप्र) गटाचे आरक्षण ११ जागाने कमी होऊन १४ जागांवर आले. तर सर्वसाधारण गटाला ११ जागेची वाढ झाल्याने, ३५ जागेवरून आरक्षणाचा आकडा ४६ जागा वर पोहचला आहे. या झालेल्या फेरबदलाने, मात्र अनेकांचे राजकीय गणित पालटले जाणार असून अनेक सरपंचाच्या राजकीय गणितांना धक्का बसला आहे.

    तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची फेरसोडत, बुधवार ९ सप्टेंबरला जिजाऊ भवन येथे ईश्वर चिठ्ठीद्वारे काढण्यात आली. प्रामुख्याने ओबीसी आरक्षणात मोठा बदल झाला आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणात मोठा फेरबदल होऊन, पूर्वीच्या २१ जागेवरून आरक्षण बदलून, ११ जागांचे नुकसान होऊन, ओबीसी सरपंचासाठीचे आरक्षण थेट १४ जागांवर खाली आले आहे. 

तर सर्वसाधारण गटाला मिळालेल्या पूर्वीच्या ३५ जागेत बदल होत मोठी वाढ झाली आहे. यात सर्वसाधारण गटाला 11 जागांचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण गटाच्या जागांचा आकडा तब्बल ४६ वर पोहचला आहे. या आरक्षण बदलामुळे सर्वसाधारण गटाच्याच्या जागा अधिक वाढल्या आहेत. त्यामुळे ह्या जागी नव्या चेेहऱ्यांना संधी मिळणार आहे.

या बदलामुळे मात्र अनेक दिग्गजांच्या सरपंचपदाच्या तयारीवर पाणी फिरले आहे. यामुळे अनेक गावांतील इच्छुकांच्या राजकीय गणितांना मोठा धक्का बसला असून, काही ठिकाणी नव्या उमेदवारांसाठी राजकीय मैदान खुले झाले आहे. नव्या आरक्षण प्रक्रियेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, शासनाच्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेनुसार ओबीसी आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील आरक्षणाची फेररचना करण्यात आली. त्यानुसार तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद निश्चित करण्यात आले आहे. या सोडतीला प्रशिक्षणार्थी उपविभागीय अधिकारी ओमकार एकाळे, तहसीलदार राजेश सुरडकर, गटविकास अधिकारी किरण कोळपे, प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार रोहित शिंदे, नायब तहसीलदार आकाश करवते, सहाय्यक प्रदीप सोयम आदि उपस्थित होते.

३० ग्रामपंचायतींवर महिला राज!

या आरक्षण सोडतीचे सर्वात ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे ६० पैकी तब्बल ३० ग्रामपंचायती महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील निम्म्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची धुरा महिलांच्या हाती जाणार आहे. परिणामी, सरपंचपदासाठी तयारी करणाऱ्या पुरुष इच्छुकांना आता आपल्या कुटुंबातील महिला सदस्यांना राजकीय मैदानात उतरवण्याची रणनीती आखावी लागणार आहे. 

आरक्षण फेरबदलाने ओबीसीत नाराजीचा सूर!

सरपंचपदाच्या आरक्षण फेरसोडतीत नामाप्र प्रवर्गाच्या ११ जागा कमी झाल्याने ओबीसी समाजात नाराजीचा सूर उमटत आहे. शासनाच्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेमुळे हा बदल करण्यात आला असला, तरी अनेक गावांमध्ये सरपंचपदासाठी तयारी करणाऱ्या ओबीसी इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. अचानक झालेल्या या फेरबदलामुळे इच्छुकांसह त्यांच्या समर्थकांमध्येही नाराजी व्यक्त होत असून, आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अशी आहे प्रवर्गनिहाय आरक्षण सोडत!

सर्वसाधारण महिला राखीव २३ ग्रामपंचायती :

गाजेगांव, मुळावा, उंचवडद , चिंचोली (ठा.), जेवली, कुरळी, बाळदी, चातारी, वरुडबिबी, नागेशवाडी, जनुना, थेरडी, नारळी, बारा, मेट, देवसरी, साखरा, कृष्णापूर, मालेगांव, बोरगांव, कोरटा, चिल्ली ज. आणि पिंपळदरी.

सर्वसाधारण २३ ग्रामपंचायती :

सिंदगी, मरसुळ, परजना, बोरी (चा.), कारखेड, चालगणी, पार्डी (बं.), दिघडी, बेलखेड, धानोरा (सा.), तिवडी, पोफळी, कळंबुला, झाडगांव, पिंपरीदिवट, खरबी, टाकळी (र.), अमडापूर, नागापूर (प ), आकोली , बिटरगाव बु., अंबाळी आणि अमानपूर.

ओबीसी (ना.मा.प्र.) महिला ७ ग्रामपंचायती:

लिंबागव्हाण, तरोडा, बोथा (वन.), कोप्रा (बु.), सुकळी (ज.), दिंडाळा आणि बोरी (वन.)

ओबीसी (ना.मा.प्र.) ७ ग्रामपंचायती:

टाकळी (रा.), माणकेश्वर , पिरंजी, करंजी, मोहदरी, धनज आणि मोरचंडी.