भारती महाराज महासूत्र न्यूज
यवतमाळ : वर्षानुवर्षे रोजंदारी व कंत्राटी वनमजुरांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणारे पुसद सामाजिक वनीकरण विभागातील कंत्राटी वनमजूर तथा वनमजूर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमाशंकर शुक्ला यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. हक्काचे वेतन, सेवेत कायम करण्याची मागणी आणि कामावरून कमी केल्याच्या कथित अन्यायाविरोधात लढा देणाऱ्या शुक्ला यांच्या मृत्यूनंतर संतप्त कुटुंबीयांनी त्यांचा मृतदेह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात आणला. संबंधित वन अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याशिवाय मृतदेह हलविणार नसल्याची भूमिका कुटुंबीयांनी घेतल्याने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात, काही काळ मात्र तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
शुक्ला हे पुसद येथील राहत्या घरून यवतमाळ वन कार्यालयात जात असल्याचे सांगून निघाले होते. मात्र, ते घरी परतलेच नाहीत. यवतमाळ शहरातील एका लॉजमध्ये त्यांनी विषप्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले. विषप्राशनाची माहिती मिळताच त्यांना उपचारासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यांची मृत्यूशी चाललेली झुंज मंदावली, अन् प्रकृती गंभीर झाल्याने उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
सुसाईड नोटमध्ये पुसदच्या वनअधिकाऱ्यांवर आरोप?
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी लॉजमधील खोलीची पाहणी केली. यावेळी शुक्ला यांनी लिहिलेली सुसाईड नोट आढळल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी ही नोट ताब्यात घेतली असून त्यात वनमजुरांच्या प्रश्नांसह आपल्यावर झालेला कथित अन्याय, प्रताडणा आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत उल्लेख असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शुक्ला यांच्या मृत्यूस वनविभागातील काही अधिकारी जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. संबंधित चौघांच्या भूमिकेची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नसून सुसाईड नोट आणि पोलिस तपासातून वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
सेवेत कायम करण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष
रमाशंकर शुक्ला हे सामाजिक वनीकरण विभागात अनेक वर्षांपासून कंत्राटी वनमजूर म्हणून कार्यरत होते. राज्यातील रोजंदारी व कंत्राटी वनमजुरांना सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी ते सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. १९९६ आणि २०१२ मधील शासन निर्णयांचा संदर्भ देत पात्र वनमजुरांना सेवेत कायम करण्याची मागणी ते करीत होते.
थकीत वेतन, सेवेत कायम करणे आणि अन्य हक्कांसाठी त्यांनी अनेकदा निवेदने, आंदोलने तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ते मानसिकदृष्ट्या त्रस्त होते, असा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे.
मुलीने मृतदेह जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणला!
वडिलांच्या मृत्यूने संतप्त झालेल्या मुलीने नातेवाईक आणि वनमजुरांसह मृतदेह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात आणला. वनमजुरांच्या मागण्या आणि वडिलांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईपर्यंत अंत्यसंस्कार करणार नसल्याची भूमिका कुटुंबीयांनी घेतली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी विकास मीना हे बाहेरगावी असल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांनी कुटुंबीय व वनमजूर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमून सुनावणी घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. मात्र, ठोस कारवाईची मागणी कायम ठेवण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोलिसांचा बंदोबस्त!
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. अधिकारी, नातेवाईक आणि वनमजूर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू असताना काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
वनमजुरांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर!
शुक्ला यांच्या मृत्यूमुळे रोजंदारी व कंत्राटी वनमजुरांच्या प्रलंबित प्रश्नांना पुन्हा एकदा वाचा फुटली आहे. शासन निर्णयांची अंमलबजावणी, थकीत वेतन, सेवेत कायम करणे आणि कामावरून कमी करण्याच्या प्रश्नांसह वनमजुरांच्या कथित अडचणी आता चर्चेत आल्या आहेत.
शुक्ला यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच पात्र वनमजुरांच्या सेवेसंबंधी मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कुटुंबीय व वनमजूर संघटनेने केली आहे.
एका वनमजुराचा मृतदेह न्यायासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात आणण्याची वेळ का आली? शुक्ला यांच्या सुसाईड नोटमध्ये नेमके कोणते आरोप आहेत? त्यांच्या मृत्यूला खरोखरच कोण जबाबदार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आता पोलिस तपास आणि प्रशासनाच्या चौकशीतून समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे!
Add Comment