भारती महाराज महासूत्र न्यूज
यवतमाळ : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अमरावतीच्या अपर आयुक्तालयासमोर सुरू असलेले बेमुदत धरणे आंदोलन मागे घेण्यास नकार देत, आंदोलक आदिवासी विद्यार्थ्यांनी चक्क यवतमाळकडे पायदळ कूच केली आहे. गुरुवारी अमरावतीहून निघालेल्या आंदोलकांचे आज सायंकाळी बाबुळगाव तालुक्यात आगमन झाले असून, येथे त्यांचा मुक्काम करण्यात आला आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून, मुलांची व्यवस्था पीएमबी स्कूल, बाबुळगाव येथे, तर मुलींची व्यवस्था कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे करण्यात आली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मात्र, जिल्हा प्रशासनाचे कान उभे झाले आहेत.
सुमारे २०० हून अधिक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी या पायदळ आंदोलनात सहभागी असून, यवतमाळ येथे पोहोचल्यानंतर मागण्या मान्य न झाल्यास, आदिवासी विकासमंत्री डॉ अशोक उईके यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा, आंदोलकांनी दिला आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या या पायदळ आंदोलनाकडे आता, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
अमरावतीच्या अपर आयुक्तालयासमोर विद्यार्थ्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत अपर आयुक्त संदीप गोलाईत, प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला आणि उपायुक्त श्रीकांत धोटे यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. प्रशासनाच्या स्तरावरील काही मागण्या मान्य करून, त्याबाबत लेखी आश्वासनही देण्यात आले आहेत. मात्र आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या, संपूर्ण मागण्या बाबत समाधान झाले नसल्यानेच, आंदोलनाचा पुढील टप्पा यवतमाळाकडे वळला आहे.
आंदोलनाला आदिवासी संघटनेचे नेते अर्जुन युवनाते, दिनेश टेकाम, मन्ना दारसिंभे, गंगाराम जांभेकर, विठ्ठल मरापे, रोहित झाकडे, सुरेखा उईक, संदीप तोटे यांच्यासह युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहुल येवले यांनी समर्थन दिले. अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखेडे आणि माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांनीही आंदोलकांची भेट घेत पाठिंबा व्यक्त केला.
चर्चेच्या नावाखाली वेळकाढूपणा नको मागण्यांवर ठोस निर्णय हवा अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. शासनस्तरावरील मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास यवतमाळ येथे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.
काय आहेत आदिवासी आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या!
अमरावतीसाठी २२५ मुले आणि १०० मुली, अशी एकूण ३२५ विद्यार्थ्यांची वसतिगृह क्षमता वाढविणे, तसेच स्वयंयोजनेचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील अनेक प्रमुख मागण्या शासनस्तराशी संबंधित असल्याने त्यावर ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
१४ ऑगस्ट २०२५ चा शासननिर्णय रद्द करणे, २०२२ चा शासननिर्णय रद्द करणे, आदिवासींच्या हक्काच्या १२ हजार ५०० अधिसंख्य पदांची भरती, शासनातील ८५ हजार रिक्त पदे भरणे, वसतिगृहांची क्षमता वाढविणे, जिल्ह्यात स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करणे, केंद्रीय स्वयंपाकगृह बंद करणे, तसेच सर्पदंश आणि प्रकृतीकडे दुर्लक्षामुळे मृत्यू झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देणे, अशा मागण्या विद्यार्थ्यांनी लावून धरल्या आहेत.
आंदोलनामुळे जिल्हाप्रशासनाचे कान उभे!
शुक्रवारी संध्याकाळी, बाबुळगावात दाखल झालेल्या या पायदळ मोर्चामुळे, आता प्रशासनाची भूमिका काय राहणार आणि यवतमाळमध्ये पोहोचल्यानंतर, आंदोलन कोणते वळण घेणार, याकडे जिल्हाभराचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाचे कान उभे झाले असून आंदोलनामुळे वेळेवर उद्भवणाऱ्या अडचणीचा सामना करण्यासाठी, प्रशासन अलर्ट मोडवर आल्याची माहिती आहे.
Add Comment