सहकार वर्तुळातील मोठी बातमी: जिल्हा मध्यवर्ती बँक क्षेत्रात १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांचा निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा, राज्य सरकारचा आदेश धडकला!

भारती महाराज महासूत्र न्यूज

यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (YDCC) आगामी निवडणुककीच्या तोंडावर, सहकार क्षेत्रातून एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. बँकिंग नियमन कायद्याचा आधार घेऊन, सलग १० वर्षे संचालक पद भूषवलेल्या दिग्गजांना अपात्र ठरवण्याच्या, निवडणूक प्राधिकरणाच्या मनसुब्यांवर राज्य सरकारने पाणी फेरले आहे. सहकार कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसताना संचालकांना अपात्र ठरवू नका, असे लेखी आदेश राज्य सरकारने निवडणूक प्राधिकरणाला दिल्याची महत्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. मात्र, यामुळे राज्यभरासह यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रस्थापित सहकार नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा तापणार आहेत.

केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करून, सहकारी बँकांमध्ये सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुढील टर्मसाठी, अपात्र ठरवण्याची तरतूद केली होती. या केंद्रीय नियमाचा हवाला देत, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने (SCEA) एक परिपत्रक काढून, अशा संचालकांचे उमेदवारी अर्ज छाननीच्या वेळी बाद करण्याचे निर्देश, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना (RO) दिले होते. या निर्णयामुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती. यवतमाळ जिल्हा बँकेसह अनेक मोठ्या सहकारी संस्थांचे विद्यमान अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ संचालक अडचणीत आले होते. त्यांची राजकीय कारकीर्दच धोक्यात आल्याने, सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली होती.

निवडणूक प्राधिकरणाच्या या भूमिकेविरोधात राज्यातील आणि विशेषतः यवतमाळ जिल्ह्यातील सहकार नेत्यांनी राज्य सरकारकडे धाव घेतली होती. यावर सहकार विभागाने विधी व न्याय विभागाचा कायदेशीर अभिप्राय मागवला होता.

काय आहेत राज्य सहकार विभागाचे आदेश!

दरम्यान, १० वर्षांची मर्यादा ही बँकिंग नियमावलीत असली, तर तरी त्यावरून संचालकाला अपात्र ठरवण्याचे अधिकार, केवळ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० मध्ये अशी कोणतीही थेट तरतूद नसल्याने, स्थानिक निवडणूक निर्णय अधिकारी उमेदवारी अर्ज बाद करू शकत नाहीत. या कायदेशीर अभिप्रायानंतर, सहकार विभागाने निवडणूक प्राधिकरणाला तात्काळ आदेश जारी करून, “१० वर्षे पूर्ण झाली तरी संचालकांचे अर्ज अवैध ठरवू नका,” असे स्पष्ट निर्देशच दिल्याचे पुढे आले आहे.

 यवतमाळ जिल्हा आणि उमरखेड तालुक्यावर काय होणार परिणाम?

 यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर अनेक वर्षांपासून काही विशिष्ट नेत्यांचे वर्चस्व आहे. या नव्या आदेशामुळे हे सर्व दिग्गज नेते पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात शड्डू ठोकून उतरणार आहेत. लढतीत जिंकेल कोण हे मात्र वेळच ठरवणार आहे.

निवडणुका रंगतदार होणार!

 जुने अनुभवी संचालक मैदानात उतरणार असल्याने, यवतमाळ जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या आणि प्रतिष्ठेच्या ठरणार आहेत. तरुण विरुद्ध अनुभवी असा सामना आता पाहायला मिळू शकतो.