महासूत्र न्यूज
नवी दिल्ली : “देशात केवळ आंदोलन किंवा विरोध प्रदर्शन सुरू आहे, म्हणून पोलिसांना नागरिकांवर लाठीचार्ज किंवा अत्याधिक बळाचा वापर करता येणार नाही,” अशा अत्यंत कडक शब्दांत, सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या दडपशाहीवर ताशेरे ओढले आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ‘नीट’ (NEET) पेपरफुटी विरोधात विद्यार्थ्यांच्या ‘संसद मार्च’ दरम्यान झालेल्या, अमानुष लाठीचार्जप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने यावेळी शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले.
न्यायालयाचे मुख्य निरीक्षणे आणि ताशेरे:
आज सोमवारी सुरू झालेल्या या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. हा अधिकार पोलीस बळाचा वापर करून हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला हाताळताना, पोलिसांकडून होणाऱ्या क्रूरतेचे किंवा अत्याधिक दडपशाहीचे, कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन केले जाऊ शकत नाही. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
देशभरात शांततापूर्ण आंदोलनांसाठी जागा निश्चित असायला हवी. तसेच आंदोलन हाताळण्यासाठी पोलिसांसाठी एकसमान नियमावली (प्रोटोकॉल) तयार करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायालयाने एकीकडे आंदोलकांच्या हक्कांचे समर्थन केले, तर दुसरीकडे आंदोलना दरम्यान कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. “आंदोलनादरम्यान पोलीस कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले आणि त्यांना होणाऱ्या दुखापती ही देखील गंभीर बाब आहे,” असे कोर्टाने म्हटले. तसेच पोलिसांच्या सुरक्षेसाठी योग्य उपाययोजना का केल्या गेल्या नव्हत्या, यावर न्यायालय केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवू शकते, असे संकेतही दिले.
शांततापूर्ण आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाऱ्या किंवा कायद्याचा गैरफायदा घेणाऱ्या उपद्रवी आणि समाजकंटक घटकांशी मात्र कायद्यानुसार अत्यंत कठोरपणे व्यवहार केला पाहिजे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Add Comment