महासूत्र न्यूज
मुंबई: राज्य सरकारने, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे आधार (e-KYC) प्रमाणीकरण पूर्णपणे मोफत करण्याचे आदेश, महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत. हे प्रमाणीकरण करताना शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये, तसे आढळून आल्यास संबंधित केंद्र चालकांवर, कठोर कार्यवाही होणार, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मागील काही दिवसांत काही ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (ASSK) चालकांकडून शेतकऱ्यांचे आधार (e-KYC) प्रमाणीकरण करताना, बेकायदेशीरपणे शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी, शासनाकडे आल्या आहेत. या गंभीर बाबीची दखल घेत, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर एखाद्या केंद्र चालकाने शेतकऱ्यांकडून अनधिकृत शुल्क घेतल्याचे आढळल्यास, त्या केंद्राचे परवाने कायमस्वरूपी बंद किंवा रद्द करण्याची कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना ही सेवा आपल्या सरकार सेवा केंद्रांमार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जात आहे. प्रत्येक यशस्वी आधार (e-KYC) प्रमाणीकरणासाठी महाआयटी, स्वतः संबंधित केंद्र चालकाला प्रति (e-KYC) २५/- रुपये मानधन देणार आहे. त्यामुळे केंद्र चालकांनी शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे मागणे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी जिल्ह्यात ‘अभिप्राय कक्ष’ (Feedback Cell) कार्यरत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कक्षाद्वारे (e-KYC) प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांशी थेट फोनवर संपर्क साधून, त्यांच्याकडून पैसे घेण्यात आले आहेत का, याची खातरजमा केली जाईल. शेतकऱ्यांना कोणताही आर्थिक त्रास होऊ नये आणि योजना पारदर्शकपणे राबवली जावी, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर चोख दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.










Add Comment