Vasant Sugar Factory Update: कलम ८३ च्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात थेट शासनाकडे अपील ; सुनावणीसाठी मंत्रालयातील दालन क्र ५०१ सज्ज!
भारती महाराज महासूत्र न्यूज
यवतमाळ ( उमरखेड ) : विदर्भातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून असलेल्या पोफाळी (ता. उमरखेड) येथील वसंत सहकारी साखर कारखान्यातील ‘कलम ८३’ चौकशी प्रकरणाला, आता थेट मंत्रालयीन पातळीवर मोठे वळण मिळाले आहे. तत्कालीन संचालक मंडळाला मिळालेल्या ‘क्लीन चिट’ आदेशाविरुद्ध, महाराष्ट्र शासनाकडे दाखल करण्यात आलेल्या अपीलावर पुनरीक्षण अर्जावर, बुधवार दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी ठीक २:३० वाजता, राज्याचे सहकार मंत्र्यांसमोर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १५२/१५४ अन्वये हा अपील अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. मंत्रालयातील विस्तार इमारतीच्या ५ व्या मजल्यावरील दालन क्र. ५०१ मध्ये ही सुनावणी होणार असून, याकडे संपूर्ण यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
वादी विरुद्ध प्रतिवादी संघर्ष पेटला!
शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, या प्रकरणात कारखान्याच्या बाजूने, विलास दत्तात्रय चव्हाण (रा. उमरखेड), पंडितराव दादाराव देशमुख (रा. हदगाव), गजानन सदाशिव लोखंडे (रा. पुसद) आणि रामराव लक्ष्मण कदम (रा. हदगाव) हे वादी आहेत.
तर दुसरीकडे, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) अमरावती, कलम ८३ चे चौकशी अधिकारी केशव एस. म्हस्के आणि वसंत कारखान्याचे तत्कालीन चेअरमन प्रकाश पाटील देवसरकर यांच्यासह तत्कालीन संचालक मंडळ, एम.डी. व संबंधित अधिकारी-कर्मचारी हे प्रतिवादी म्हणून समोर आहेत.
गैरहजर राहिल्यास गुणावत्तेवर निर्णय!
सहकार विभागाच्या कक्ष अधिकारी निकिता डोंबे यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या या नोटीस पत्रात स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, कोणत्याही परिस्थितीत सुनावणीसाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. पक्षकार किंवा त्यांचे वकील अनुपस्थित राहिल्यास, उपलब्ध कागदपत्रांच्या गुणावत्तेवर थेट निर्णय दिला जाईल. प्रतिवादींना नोटीस तामील करण्याची जबाबदारी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), अमरावती यांच्यावर सोपवण्यात आली असून, हलगर्जीपणा झाल्यास उपनिबंधकांना जबाबदार धरले जाईल, असे प्रधान सचिव (सहकार) यांचे कडक आदेश आहेत.
जाणूनबुजून त्रास, आरोपात तथ्य नाहीत!
याप्रकरणी वसंतचे तत्कालीन माजी अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितले की, सदर प्रकरणी जाणून-बुजून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप केला आहे. शिवाय प्रकरणाची , तत्कालीन सहकार मंत्री यांच्या समक्ष सविस्तर चौकशी होऊन, तत्कालीन संचालक मंडळ 2023 मध्येच निर्दोष झाले होते. तरीसुद्धा चार जणांनी जाणून बुजून अपील दाखल केली आहे. मात्र या प्रकरणी दाखल झालेल्या आरोपांमध्ये, काहीच तथ्य नाहीत, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
एकंदरीत, थोड्याच वेळात सुरू होणाऱ्या या हाय-व्होल्टेज सुनावणी दरम्यान, जुन्या संचालक मंडळावर, कलम ८३ नुसार आरोप सिद्ध झाले तर मात्र ‘कलम ८८’ अन्वये आरोपानुसार, कोट्यवधींच्या वसुलीची टांगती तलवार उभी राहू शकते. परंतु जर आरोप सिद्ध झाले नाही तर मात्र, पुन्हा एकदा तत्कालीन संचालक मंडळाची निर्दोष सुटका होऊ शकते, असे जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान आज मंत्रालयात होणाऱ्या निर्णयाकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाच्या नजरा खिळल्या आहेत.
राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण!
हा कारखाना सध्या ‘भैरवनाथ शुगर’ आणि माजी खासदार हेमंत पाटील यांच्या माध्यमातून भाडेतत्त्वावर चालवला जात असला, तरी जुन्या संचालक मंडळावरील या कारवाईमुळे यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यातील अनेक बड्या नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. यवतमाळच्या उमरखेड, पुसद, महागाव आणि नांदेडच्या हदगाव तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या या कारखान्यातील या नव्या कायदेशीर पेचामुळे आगामी काळातील स्थानिक राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या सुनावणीत आता नेमका काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Add Comment